这支长约18厘米的镭射笔，开启后可投射带颜色的光线，达至几十米、甚至上百米外，最近屡见于警民冲突的现场。
对示威者来说，这是保护自己的工具，可以干扰警察取证拍摄； 也可以定点指向警察携带的枪支，警示同伴危险将至。但在警方眼里，这是一支“枪”，是示威者“有预谋、有组织地伤害警察的攻击性武器”。
在香港，接连数星期的抗争运动多次演变成警民冲突。从6月最早爆发的反对修订《逃犯条例》的示威游行至今，警方累计拘捕了超过600人，涉及非法集会、袭警、暴动罪等。
本周二（8月6日），香港浸会大学学生会会长方仲贤因购买镭射笔，被便衣警员以“藏有攻击性武器”嫌疑而逮捕。
有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华在第二天记者会上称，周二晚7：30左右，五名休班警员在深水埗鸭寮街见到涉案男子离开营业排挡，行为可疑，于是上前截停搜查。随后在其手持胶袋中发现10支镭射笔，将其拘捕。
李桂华称，方仲贤购买的是“很强烈的镭射枪”，近距离照射可令皮肤灼伤，致眼睛短暂失明，长时间照射则可能导致永久失明。
李桂华还用检获的证物现场演示，在2米内持续指向报纸，约10秒后有微烟冒出，可闻到烧焦味道。
不过，在抗争现场，示威者多是远距离向警方照射镭射光线，而警方大多佩戴护目镜、手持盾牌，不断移动。
根据美国独立机构Laser Safety Facts，镭射笔按照功率分为不同类型，包括小于1毫瓦、1-5毫瓦、5-500毫瓦，大于500毫瓦等。不同功率产生的波长不等，带来的能量也不同。资料显示，1毫瓦、5毫安和500毫安的镭射笔分别在7米、16米、160米之外无意图照射，都属于安全范围。
当记者追问现场演示的镭射笔型号时，李桂华说，“包装上没有任何说明，已经转交海关跟进”。
根据《公安条例》，攻击性武器指“任何被制造或改装以用作伤害他人，或适合用作伤害他人的物品，或由管有或控制该物品的人拟供其本人或他人作如此用途的任何物品。”
有记者质疑，示威者在冲突时也有使用雨伞和鸡蛋，是否也是“攻击性武器”。李桂华回应，不会因为市民买了两打鸡蛋就实施抓捕，因为镭射笔的“杀伤力相对较高”。但仍有人质疑这是警方的主观判断，可能出于政治考虑制造舆论污名，干扰今后的法庭审讯。
香港大律师查锡我质疑警方的说法，他对BBC中文说，“从表面上看，警方抓捕并不合理。我相信（要真起诉的话），这位同学有很合理的辩解。定罪机会不高。”
查锡我说，“除非是很明显的攻击性武器，比如一把刀、一把枪，可以控告。要么准备使用，要么已经使用。他是刚刚买的，又没有使用，你怎么知道他会准备使用？你不能讲，我想他会使用。这在法律上是行不通的。”
周三，数千名法律界人士着黑衣静默游行，反对律政司在检控示威者时参杂政治考量，要求成立独立调查委员会调查决策者。这是近两个月以来法律界第二次游行。
香港警方近期大规模逮捕示威者，并在逮捕之后迅速起诉，数十人罕见被控受业界争议的“暴动罪”，面临最高10年的监禁。而对于被怀疑是黑社会的白衣暴力袭击者，至今没有检控。
领队的资深大律师、香港民主党创党成员李柱铭对BBC中文说，“我们觉得警方执法不公平，对市民不是一视同仁。”
李柱铭说，香港正面临法治精神的危机，而这种危机并不是政府所说的——多人犯法就是破坏法治，而是需要公平检控所有犯法人士，并且彻查推动极具争议性的逃犯条例的决策者，为何会在关键时机做出错误决定。他说，“每一个民主国家出现这么大的事，导致社会如此分化，都一定要解决问题，唯一的办法就是调查。”
Friday, August 9, 2019
Wednesday, July 31, 2019
В МВД рассказали о митингующих, вооруженных молотками и ножами
По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве Александра Половинки, многие участники протестной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля, заранее подготовились к силовому сценарию, прихватив с собой молотки и ножи.
«Участники так называемой мирной акции имели при себе колюще-режущие предметы, включая молотки и ножи, также у некоторых были баллончики со слезоточивым газом. Наличие этих предметов свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию», — пояснил Половинка в эфире телеканала «Россия 24». При этом полковник полиции не сообщил, использовались ли молотки и ножи в ходе протестной акции.
На данный момент возбуждены три уголовных дела по факту применении насилия в отношении силовиков. Один участник акции распылил баллончик со слезоточивым газом, другой, по версии следствия, бросил в полицейских кусок гранитного бордюра, третий — метнул в сотрудников полиции мусорный бак. Уголовные дела возбудили по ст. 318 УК РФ.
Кроме того, СК РФ возбудил дело по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки». По данным правоохранительных органов, накануне акции неизвестные лица стали размещать в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки».
В свою очередь, мэр Москвы Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля. Он пояснил, что участники акции в тот день перешли к «блокированию улиц, нападению на полицейских».
Голомша заявил в эфире телеканала "112 Украина", что внешняя и внутренняя политика Киева должны быть более жесткими. Так, пояснил замгенпрокурора, самым эффективным способом урегулирования ситуации в Донбассе является "милитарный путь".
В связи с этим Голомша заявил, что нужно убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины. "Если коллаборанты — то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", — сказал заслуженный юрист Украины
В 2014 году Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. В ответ на это официальные власти страны начали военную операцию против сепаратистских областей.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
«Участники так называемой мирной акции имели при себе колюще-режущие предметы, включая молотки и ножи, также у некоторых были баллончики со слезоточивым газом. Наличие этих предметов свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию», — пояснил Половинка в эфире телеканала «Россия 24». При этом полковник полиции не сообщил, использовались ли молотки и ножи в ходе протестной акции.
На данный момент возбуждены три уголовных дела по факту применении насилия в отношении силовиков. Один участник акции распылил баллончик со слезоточивым газом, другой, по версии следствия, бросил в полицейских кусок гранитного бордюра, третий — метнул в сотрудников полиции мусорный бак. Уголовные дела возбудили по ст. 318 УК РФ.
Кроме того, СК РФ возбудил дело по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки». По данным правоохранительных органов, накануне акции неизвестные лица стали размещать в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки».
В свою очередь, мэр Москвы Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля. Он пояснил, что участники акции в тот день перешли к «блокированию улиц, нападению на полицейских».
Голомша заявил в эфире телеканала "112 Украина", что внешняя и внутренняя политика Киева должны быть более жесткими. Так, пояснил замгенпрокурора, самым эффективным способом урегулирования ситуации в Донбассе является "милитарный путь".
В связи с этим Голомша заявил, что нужно убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины. "Если коллаборанты — то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", — сказал заслуженный юрист Украины
В 2014 году Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. В ответ на это официальные власти страны начали военную операцию против сепаратистских областей.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Tuesday, July 23, 2019
जब चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की धड़कनें तेज़ हो गईं
चंद्रमा पर इंसान के पहुंचने के 50 साल पूरे हो गए हैं. भारत समेत कई देश चांद पर नए मिशन भेजने की तैयारी में जुटे हैं.
ऐसे में चंद्रमा पर पहुंचने वाले नासा के मिशन की 50वीं सालगिरह पर उसकी यादें दुनिया भर में ताज़ा की जा रही हैं.
नासा ने चांद पर पहुंचने के लिए अपोलो नाम का यान तैयार किया था.
इसकी पहली उड़ान 11 अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 मिशन के तहत हुई थी, जिसे धरती की कक्षा की सैर के लिए भेजा गया था.
अपोलो 1 मिशन के सभी यात्रियों की मौत के बाद इसे पूरी तरह नए सिरे से डिज़ाइन किया गया था. अपोलो 7 पर बहुत कुछ निर्भर था.
अगर ये मिशन नाकाम होता, तो शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी भी अपने छोटे क़दम चांद पर नहीं रख पाते.
कम से कम अगले एक दशक तक तो इसकी कोई संभावना नहीं थी.
जबकि अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नासा के चांद पर पहुंचने के मिशन के लिए यही समय 1961 में तय किया था.
अपोलो 7 मिशन के कमांडर नासा के सबसे तजुर्बेकार अंतरिक्षयात्री वैली शिरा थे. वो मर्करी और जेमिनी मिशन के तहत अंतरिक्ष में जा चुके थे.
अपोलो के कैप्सूल के भीतर उनके साथ पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले डॉन आइसेल और वाल्ट कनिंघम भी थे.
लोगों का मानना था कि चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करने वाला अंतरिक्ष यात्रियों का ये पहला जत्था होगा.
लेकिन, अपोलो 7 के लॉन्च होने के कुछ घंटों के भीतर ही वैली शिरा को ज़ुकाम हो गया. इसका पूरे मिशन पर बहुत गहरा असर पड़ा था.
वाल्ट कनिंघम, 50 साल पहले की उस घटना को याद करते हुए बताते हैं, "वैली को अपनी नाक बार-बार साफ़ करनी पड़ रही थी. इसके बाद उन्हें टिशू पेपर रखने की जगह भी खोजनी पड़ती थी. कई बार ऐसा करने के बाद मैंने और डॉन ने उनसे कहा कि सारे टिशू पेपर तुम ही इस्तेमाल नहीं कर सकते."
"पूरे कैप्सूल में इस्तेमाल किए हुए टिशू पेपर ठुंसे पड़े थे. बीमारी की वजह से वैली शिरा थक भी रहे थे और वो बात-बात पर चिढ़ भी रहे थे. इसका असर नासा के कंट्रोल रूम से हो रही उनकी बातचीत पर भी पड़ रहा था."
मिशन कंट्रोल में उस वक़्त फ्लाइट डायरेक्टर रहे जेरी ग्रिफ़िन कहते हैं, "वो बड़ा मज़ेदार तजुर्बा था. अपोलो में सवार तीनों अंतरिक्ष यात्रियों का रिश्ता दिलचस्प हो गया था."
वैली शिरा, कंट्रोल रूम से बार-बार बहस कर रहे थे. उनकी बातें मानने से मना कर रहे थे.
और एक बार तो उन्होंने अपने बॉस और साथी अंतरिक्ष यात्री रहे डेक स्लेटन को कह दिया कि, "भाड़ में जाओ."
ग्रिफ़िन कहते हैं कि मुझे आज तक इसकी वजह समझ में नहीं आई. वैली शिरा के बर्ताव से मैं सदमे में था.
11 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद वैली और उनके दोनों साथ धरती पर लौट आए. मिशन पूरी तरह क़ामयाब रहा था.
इस दौरान वैली ने यान में मौजूद पूरा टिशू पेपर इस्तेमाल कर लिया था और बंद नाक खोलने की सारी दवाएं भी खा डाली थीं.
उनके बर्ताव को साथियों के साथ भी जोड़ दिया गया और वो तीनों दोबारा कभी अंतरिक्ष नहीं जा सके.
किसी भी स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत से जुड़े तमाम आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं.
फिर वो ज़ुकाम हो, बुखार हो या फिर लंबे वक़्त तक पेशाब इकट्ठा करने वाली मशीन पहनने से होने वाली जलन ही क्यों न हो.
अपोलो 15 मिशन के दौरान एक अंतरिक्ष यात्री के दिल की धड़कनें असामान्य हो गई थीं. डॉक्टरों का मानना था कि ऐसा पोटैशियम की कमी से हुआ था.
इसलिए अपोलो 16 मिशन के यात्रियों के लिए नारंगी, मौसमी और नींबू जैसे फलों की तादाद ज़्यादा रखी गई. जबकि एक का कंधा खिंच गया था.
वहीं अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्रियों को पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था. जिसके बाद उन्हें बहुत गैस बनने लगी.
ऐसे में चंद्रमा पर पहुंचने वाले नासा के मिशन की 50वीं सालगिरह पर उसकी यादें दुनिया भर में ताज़ा की जा रही हैं.
नासा ने चांद पर पहुंचने के लिए अपोलो नाम का यान तैयार किया था.
इसकी पहली उड़ान 11 अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 मिशन के तहत हुई थी, जिसे धरती की कक्षा की सैर के लिए भेजा गया था.
अपोलो 1 मिशन के सभी यात्रियों की मौत के बाद इसे पूरी तरह नए सिरे से डिज़ाइन किया गया था. अपोलो 7 पर बहुत कुछ निर्भर था.
अगर ये मिशन नाकाम होता, तो शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी भी अपने छोटे क़दम चांद पर नहीं रख पाते.
कम से कम अगले एक दशक तक तो इसकी कोई संभावना नहीं थी.
जबकि अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नासा के चांद पर पहुंचने के मिशन के लिए यही समय 1961 में तय किया था.
अपोलो 7 मिशन के कमांडर नासा के सबसे तजुर्बेकार अंतरिक्षयात्री वैली शिरा थे. वो मर्करी और जेमिनी मिशन के तहत अंतरिक्ष में जा चुके थे.
अपोलो के कैप्सूल के भीतर उनके साथ पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले डॉन आइसेल और वाल्ट कनिंघम भी थे.
लोगों का मानना था कि चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करने वाला अंतरिक्ष यात्रियों का ये पहला जत्था होगा.
लेकिन, अपोलो 7 के लॉन्च होने के कुछ घंटों के भीतर ही वैली शिरा को ज़ुकाम हो गया. इसका पूरे मिशन पर बहुत गहरा असर पड़ा था.
वाल्ट कनिंघम, 50 साल पहले की उस घटना को याद करते हुए बताते हैं, "वैली को अपनी नाक बार-बार साफ़ करनी पड़ रही थी. इसके बाद उन्हें टिशू पेपर रखने की जगह भी खोजनी पड़ती थी. कई बार ऐसा करने के बाद मैंने और डॉन ने उनसे कहा कि सारे टिशू पेपर तुम ही इस्तेमाल नहीं कर सकते."
"पूरे कैप्सूल में इस्तेमाल किए हुए टिशू पेपर ठुंसे पड़े थे. बीमारी की वजह से वैली शिरा थक भी रहे थे और वो बात-बात पर चिढ़ भी रहे थे. इसका असर नासा के कंट्रोल रूम से हो रही उनकी बातचीत पर भी पड़ रहा था."
मिशन कंट्रोल में उस वक़्त फ्लाइट डायरेक्टर रहे जेरी ग्रिफ़िन कहते हैं, "वो बड़ा मज़ेदार तजुर्बा था. अपोलो में सवार तीनों अंतरिक्ष यात्रियों का रिश्ता दिलचस्प हो गया था."
वैली शिरा, कंट्रोल रूम से बार-बार बहस कर रहे थे. उनकी बातें मानने से मना कर रहे थे.
और एक बार तो उन्होंने अपने बॉस और साथी अंतरिक्ष यात्री रहे डेक स्लेटन को कह दिया कि, "भाड़ में जाओ."
ग्रिफ़िन कहते हैं कि मुझे आज तक इसकी वजह समझ में नहीं आई. वैली शिरा के बर्ताव से मैं सदमे में था.
11 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद वैली और उनके दोनों साथ धरती पर लौट आए. मिशन पूरी तरह क़ामयाब रहा था.
इस दौरान वैली ने यान में मौजूद पूरा टिशू पेपर इस्तेमाल कर लिया था और बंद नाक खोलने की सारी दवाएं भी खा डाली थीं.
उनके बर्ताव को साथियों के साथ भी जोड़ दिया गया और वो तीनों दोबारा कभी अंतरिक्ष नहीं जा सके.
किसी भी स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत से जुड़े तमाम आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं.
फिर वो ज़ुकाम हो, बुखार हो या फिर लंबे वक़्त तक पेशाब इकट्ठा करने वाली मशीन पहनने से होने वाली जलन ही क्यों न हो.
अपोलो 15 मिशन के दौरान एक अंतरिक्ष यात्री के दिल की धड़कनें असामान्य हो गई थीं. डॉक्टरों का मानना था कि ऐसा पोटैशियम की कमी से हुआ था.
इसलिए अपोलो 16 मिशन के यात्रियों के लिए नारंगी, मौसमी और नींबू जैसे फलों की तादाद ज़्यादा रखी गई. जबकि एक का कंधा खिंच गया था.
वहीं अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्रियों को पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था. जिसके बाद उन्हें बहुत गैस बनने लगी.
Wednesday, July 3, 2019
СМИ сообщили о массовых увольнениях на "Ильюшине".
Из ПАО "Ильюшин", главного предприятия Объединенной авиастроительной корпорации по разработке и производству транспортной авиации, уволились более 80 сотрудников, включая топ-менеджеров. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Эту информацию РБК подтвердили и прокомментировали в "Ильюшине".
По данным ТАСС, из "Ильюшина" уволились четыре заместителя главы предприятия - по экономике, юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители проектов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.
Представители "Ильюшина" массовые увольнения объяснили "настройкой профессиональной команды предприятия". "Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты", - цитирует РБК представителей предприятия.
Кадровые перемены на "Ильюшине" начались еще в конце апреля, когда возглавлявший предприятие Алексей Рогозин, сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, ушел со своего поста, а генеральным директором стал Юрий Грудинин. Ранее он руководил Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева.
Реформа Сердюкова
В начале мая 2019 года председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации был назначен бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Он занимает пост индустриального директора авиационного кластера государственной корпорации "Ростех".
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин выпустил указ, по которому "Ростеху" передавалось 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации.
Сразу после назначения Сердюкова главой ОАК эксперты прогнозировали начало большой реформы в российском авиастроении с целью снизить издержки производства, увеличить эффективность. При этом одним из инструментов достижения этих целей они называли сокращение штата авиационных предприятий.
Анатолий Сердюков на посту министра обороны провел реформу вооруженных сил. В результате реформе численность армии сократилась с 1,2 миллиона до одного миллиона человек, а офицерского корпуса - с 335 тысяч до 220 тысяч.
Он ушел в отставку в 2012 году после большого коррупционного скандала, связанного с реализацией непрофильных активов минобороны компанией "Оборонсервис".
По данным ТАСС, из "Ильюшина" уволились четыре заместителя главы предприятия - по экономике, юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители проектов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.
Представители "Ильюшина" массовые увольнения объяснили "настройкой профессиональной команды предприятия". "Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты", - цитирует РБК представителей предприятия.
Кадровые перемены на "Ильюшине" начались еще в конце апреля, когда возглавлявший предприятие Алексей Рогозин, сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, ушел со своего поста, а генеральным директором стал Юрий Грудинин. Ранее он руководил Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева.
Реформа Сердюкова
В начале мая 2019 года председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации был назначен бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Он занимает пост индустриального директора авиационного кластера государственной корпорации "Ростех".
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин выпустил указ, по которому "Ростеху" передавалось 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации.
Сразу после назначения Сердюкова главой ОАК эксперты прогнозировали начало большой реформы в российском авиастроении с целью снизить издержки производства, увеличить эффективность. При этом одним из инструментов достижения этих целей они называли сокращение штата авиационных предприятий.
Анатолий Сердюков на посту министра обороны провел реформу вооруженных сил. В результате реформе численность армии сократилась с 1,2 миллиона до одного миллиона человек, а офицерского корпуса - с 335 тысяч до 220 тысяч.
Он ушел в отставку в 2012 году после большого коррупционного скандала, связанного с реализацией непрофильных активов минобороны компанией "Оборонсервис".
Monday, June 24, 2019
G20与逃犯条例争议：中美博弈中的香港牌
美国总统特朗普将会在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会与中国国家主席习近平会晤。美方早前透露，特朗普有可能在会上提到香港人权问题。中国外交部部长助理张军周一（24日）在媒体吹风会上表明，G20峰会上不会讨论香港议题，重申香港事务纯属中国内政。
香港的《逃犯条例》争议早已引来西方国家政府与商会忧虑，本月，香港发生了两次上百万人参与的反条例修订游行，并发生多次群众集会抗议和警民冲突，引来国际社会关注。
香港民间人权阵线（民阵）宣布，将在G20峰会召开前夕再次举行集会，希望继续施加压力，促请港府完全“撤回”条例修订，以及收回以“暴动”定性6月12日的警民冲突。香港行政长官林郑月娥已就事件公开道歉，并宣布“暂缓”条例修订，但并没有直接回应示威者诉求，预料港府继续以暴动罪向示威者追究责任。
美国总统特朗普先后两次回应香港近日的抗议事件，第一次发生在首次百万人游行之后，他当时简单回应称，那是他看过“最大的游行”，相信中港两地自有方法解决。
林郑月娥宣布暂缓修订后，特朗普接受美国《时代》杂志访问时再次回应事件，称示威者已发挥了作用，港府作出让步，并相信会有“进一步退让”，再次强调中国和香港的示威者会自行解决他们的问题。
正当特朗普的说法被解读成无意把香港问题放上谈判议程之际，美国国务卿蓬佩奥接受福克斯电视台采访表示，特朗普会在G20峰会与习近平会面时讨论香港人权问题。
相较特朗普，美国就香港议题发声的一般是对中国立场强硬的国会议员。
美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）表明，如果《逃犯条例》修订通过，要重新评估香港是否在“一国两制”下有“足够自治”，国会可以考虑重新《香港人权与民主法案》，检视美国与香港的关系。
美国国会及行政当局中国委员会（CECC）主席、联邦众议员麦高文（James McGovern）早前亦联同共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）、众议员史密斯（Chris Smith）等，提出新版本的《香港人权和民主法案》，获另外10位跨党派参众议员支持。
不过，中国立场强硬，外长王毅曾经作出呼吁，要求外国势力“收回黑手”，强调“香港不是你们横行的地方”。
而中国外交部部长助理张军明确表示，G20峰会期间，中方不会讨论香港问题，也不会容许讨论香港问题。他重申香港事务属于中国内政，不允许任何国家干涉中国内政。
在针对《逃犯条例》的抗议活动爆发前，香港政务司前司长陈方安生和香港民主派立法会议员已到美国，与众议院议长佩洛西等美国政客会面争取支持。有网民发起白宫联署要求美国回应有关条例。
分析认为，在这场中美之争中，香港最大的价值在于与美元挂勾的港元，以及香港的独立关税区地位。对中国大陆而言，这有助大陆企业透过香港吸纳外资，在中国与美国发生贸易战时，香港也暂时不受影响，成为缓冲区。
对西方国家而言，香港的经济自由度以及它们较为熟悉的司法与运作系统，能帮助西方企业接入中国市场，所以西方国家担心香港通过《逃犯条例》可能冲击欧美商界在香港的潜在利益。
但香港的独特地位也不时引发西方国家担忧。美国约翰霍普金斯大学的政治经济学教授孔诰烽在香港《明报》撰文称，西方国家意识到中国利用香港，对西方国家的安全构成威胁，当中包括一些中国企业会通过香港绕过针对朝鲜和伊朗的制裁，或是北京会透过香港转移资金以及获得一些在北京得不到的高科技技术。《逃犯条例》成为一个触发点，令欧美政府再次审视香港地位。
也有分析指出，欧美国家不一定希望香港会有翻天覆地的改变，所以如何打香港这张牌，会份外小心，要确保在向中国施压的同时确保不会损害自身的利益。
香港浸会大学政治及国际关系副教授陈家洛接受BBC中文访问时表示，西方国家的选项之一就是针对技术转移和知识产权问题，向香港企业施加严格的审查。
陈家洛认为，香港已经是中美贸易战下被考虑纳入的因素之一，西方社会看得出香港的战略角色，北京则可能在国际压力作出让步，避免香港受到制裁。
香港公开大学人文社会科学院助理教授赵雨乐则认为，香港议题本身很难成为中美贸易谈判的一张牌，但这次（抗议）事件“对中国来说是很尴尬，因为香港人想借外力施压，这令中国领导人很难堪”。
他认为，美国想打这张香港牌，因为这样能触动中国的情绪，对西方国家与中国博奕有利。
“但中国绝对不想在G20上讨论这个话题，如果美国真的要打这张牌，中国一定会争辩说这是内政不容外国插手。”
陈家洛估计，随着大选临近，美国政界会继续留意香港的发展，就算特朗普今次在G20峰会不会高调谈论香港问题，其他官员和政客或许也作出一定行动。
香港的《逃犯条例》争议早已引来西方国家政府与商会忧虑，本月，香港发生了两次上百万人参与的反条例修订游行，并发生多次群众集会抗议和警民冲突，引来国际社会关注。
香港民间人权阵线（民阵）宣布，将在G20峰会召开前夕再次举行集会，希望继续施加压力，促请港府完全“撤回”条例修订，以及收回以“暴动”定性6月12日的警民冲突。香港行政长官林郑月娥已就事件公开道歉，并宣布“暂缓”条例修订，但并没有直接回应示威者诉求，预料港府继续以暴动罪向示威者追究责任。
美国总统特朗普先后两次回应香港近日的抗议事件，第一次发生在首次百万人游行之后，他当时简单回应称，那是他看过“最大的游行”，相信中港两地自有方法解决。
林郑月娥宣布暂缓修订后，特朗普接受美国《时代》杂志访问时再次回应事件，称示威者已发挥了作用，港府作出让步，并相信会有“进一步退让”，再次强调中国和香港的示威者会自行解决他们的问题。
正当特朗普的说法被解读成无意把香港问题放上谈判议程之际，美国国务卿蓬佩奥接受福克斯电视台采访表示，特朗普会在G20峰会与习近平会面时讨论香港人权问题。
相较特朗普，美国就香港议题发声的一般是对中国立场强硬的国会议员。
美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）表明，如果《逃犯条例》修订通过，要重新评估香港是否在“一国两制”下有“足够自治”，国会可以考虑重新《香港人权与民主法案》，检视美国与香港的关系。
美国国会及行政当局中国委员会（CECC）主席、联邦众议员麦高文（James McGovern）早前亦联同共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）、众议员史密斯（Chris Smith）等，提出新版本的《香港人权和民主法案》，获另外10位跨党派参众议员支持。
不过，中国立场强硬，外长王毅曾经作出呼吁，要求外国势力“收回黑手”，强调“香港不是你们横行的地方”。
而中国外交部部长助理张军明确表示，G20峰会期间，中方不会讨论香港问题，也不会容许讨论香港问题。他重申香港事务属于中国内政，不允许任何国家干涉中国内政。
在针对《逃犯条例》的抗议活动爆发前，香港政务司前司长陈方安生和香港民主派立法会议员已到美国，与众议院议长佩洛西等美国政客会面争取支持。有网民发起白宫联署要求美国回应有关条例。
分析认为，在这场中美之争中，香港最大的价值在于与美元挂勾的港元，以及香港的独立关税区地位。对中国大陆而言，这有助大陆企业透过香港吸纳外资，在中国与美国发生贸易战时，香港也暂时不受影响，成为缓冲区。
对西方国家而言，香港的经济自由度以及它们较为熟悉的司法与运作系统，能帮助西方企业接入中国市场，所以西方国家担心香港通过《逃犯条例》可能冲击欧美商界在香港的潜在利益。
但香港的独特地位也不时引发西方国家担忧。美国约翰霍普金斯大学的政治经济学教授孔诰烽在香港《明报》撰文称，西方国家意识到中国利用香港，对西方国家的安全构成威胁，当中包括一些中国企业会通过香港绕过针对朝鲜和伊朗的制裁，或是北京会透过香港转移资金以及获得一些在北京得不到的高科技技术。《逃犯条例》成为一个触发点，令欧美政府再次审视香港地位。
也有分析指出，欧美国家不一定希望香港会有翻天覆地的改变，所以如何打香港这张牌，会份外小心，要确保在向中国施压的同时确保不会损害自身的利益。
香港浸会大学政治及国际关系副教授陈家洛接受BBC中文访问时表示，西方国家的选项之一就是针对技术转移和知识产权问题，向香港企业施加严格的审查。
陈家洛认为，香港已经是中美贸易战下被考虑纳入的因素之一，西方社会看得出香港的战略角色，北京则可能在国际压力作出让步，避免香港受到制裁。
香港公开大学人文社会科学院助理教授赵雨乐则认为，香港议题本身很难成为中美贸易谈判的一张牌，但这次（抗议）事件“对中国来说是很尴尬，因为香港人想借外力施压，这令中国领导人很难堪”。
他认为，美国想打这张香港牌，因为这样能触动中国的情绪，对西方国家与中国博奕有利。
“但中国绝对不想在G20上讨论这个话题，如果美国真的要打这张牌，中国一定会争辩说这是内政不容外国插手。”
陈家洛估计，随着大选临近，美国政界会继续留意香港的发展，就算特朗普今次在G20峰会不会高调谈论香港问题，其他官员和政客或许也作出一定行动。
Thursday, June 13, 2019
经济观察：中国消费者实现“小龙虾自由”？
中新社北京6月13日电 (夏宾)进入2019年，中国食客们随着季节的变化，喊出了不同食物“自由”的口号。“车厘子自由”、“牛油果自由”、“荔枝自由”……现在轮到了应季的小龙虾。
在北京京深海鲜市场做小龙虾批发生意近四年的刘伟涛告诉中新社记者，今年小龙虾价格确实在历史低点位置波动。
根据水产养殖网数据显示，以市场上主流的4至6钱的青壳虾为例，6月11日，北京京深海鲜市场售价为每斤14元(人民币，下同)；上海嘉燕市场10元；江苏南通11元；湖南岳阳华容12元。对比去年同期，上述相同规格小龙虾的每斤售价下跌了2元至4元不等。
湖北省虾稻产业协会秘书长殷豪对中新社记者说：“去年小龙虾市场行情非常火爆，需求旺盛，但养殖储备不是特别足，这导致整体行业的参与者多了起来，养小龙虾的农户、企业增多，今年的供应量就上来了，所以小龙虾的价格就往下走了一点。”
但他也强调，每年小龙虾的价格都会呈现“V”形走势，从年初开始价格在高位，然后逐步下探，在5、6月时跌至低谷，之后再逐步涨上去。
小龙虾收购、批发环节的价格走低还不能满足食客们实现“小龙虾自由”的愿望。
殷豪称，从全国范围来看，超85%的小龙虾供应给了餐饮机构，剩下的部分则基本流向了电商平台或是在农货市场、超市等地卖给了个人，而因餐馆要考虑各个环节成本和自身经营盈利的问题，到线下实体店品尝小龙虾的食客们不太能感受到小龙虾变得便宜。
而正是殷豪提及的电商掀起了“抢虾”热潮，产地直采是电商平台拿出的“武器”，而这让中国食客离“小龙虾自由”近了一步。
每日优鲜的直采基地在湖北洪湖与潜江两地，其平台上推出了售价99元3斤净重的成品小龙虾；中粮我买网用产地直采推出了自营小龙虾，其一盒3.6斤的成品小龙虾卖99元；苏宁拼购与湖北荆州市主打生鲜小龙虾的“礼小龙”合作，承包了其小龙虾养殖基地，进而在苏宁平台推出生鲜小龙虾。
在北京工作的李衡说：“我现在吃小龙虾基本都是在网上下单，送到家里，除非是要请客吃饭或者有约会才会去店里吃了，网上买小龙虾的价格实惠很多，同样是3斤小龙虾，店里吃的话差不多要贵100块。”
“平台从产地直采小龙虾才能让终端消费者购买时享受到低价，拿到第一手供应链的资源才能实现价格的下探，而这其中最重要的是要通过物流体系、冷链体系降低运输成本。”苏宁拼购总经理张奎如是说。
殷豪亦强调，对于目前线下销售为主的小龙虾来说，在从产地源头就“触电上网”后确实能够“让利于民”，但如何保证物流效率、降低物流成本、提高运输质量则是各大电商平台需要解决的问题。
在北京京深海鲜市场做小龙虾批发生意近四年的刘伟涛告诉中新社记者，今年小龙虾价格确实在历史低点位置波动。
根据水产养殖网数据显示，以市场上主流的4至6钱的青壳虾为例，6月11日，北京京深海鲜市场售价为每斤14元(人民币，下同)；上海嘉燕市场10元；江苏南通11元；湖南岳阳华容12元。对比去年同期，上述相同规格小龙虾的每斤售价下跌了2元至4元不等。
湖北省虾稻产业协会秘书长殷豪对中新社记者说：“去年小龙虾市场行情非常火爆，需求旺盛，但养殖储备不是特别足，这导致整体行业的参与者多了起来，养小龙虾的农户、企业增多，今年的供应量就上来了，所以小龙虾的价格就往下走了一点。”
但他也强调，每年小龙虾的价格都会呈现“V”形走势，从年初开始价格在高位，然后逐步下探，在5、6月时跌至低谷，之后再逐步涨上去。
小龙虾收购、批发环节的价格走低还不能满足食客们实现“小龙虾自由”的愿望。
殷豪称，从全国范围来看，超85%的小龙虾供应给了餐饮机构，剩下的部分则基本流向了电商平台或是在农货市场、超市等地卖给了个人，而因餐馆要考虑各个环节成本和自身经营盈利的问题，到线下实体店品尝小龙虾的食客们不太能感受到小龙虾变得便宜。
而正是殷豪提及的电商掀起了“抢虾”热潮，产地直采是电商平台拿出的“武器”，而这让中国食客离“小龙虾自由”近了一步。
每日优鲜的直采基地在湖北洪湖与潜江两地，其平台上推出了售价99元3斤净重的成品小龙虾；中粮我买网用产地直采推出了自营小龙虾，其一盒3.6斤的成品小龙虾卖99元；苏宁拼购与湖北荆州市主打生鲜小龙虾的“礼小龙”合作，承包了其小龙虾养殖基地，进而在苏宁平台推出生鲜小龙虾。
在北京工作的李衡说：“我现在吃小龙虾基本都是在网上下单，送到家里，除非是要请客吃饭或者有约会才会去店里吃了，网上买小龙虾的价格实惠很多，同样是3斤小龙虾，店里吃的话差不多要贵100块。”
“平台从产地直采小龙虾才能让终端消费者购买时享受到低价，拿到第一手供应链的资源才能实现价格的下探，而这其中最重要的是要通过物流体系、冷链体系降低运输成本。”苏宁拼购总经理张奎如是说。
殷豪亦强调，对于目前线下销售为主的小龙虾来说，在从产地源头就“触电上网”后确实能够“让利于民”，但如何保证物流效率、降低物流成本、提高运输质量则是各大电商平台需要解决的问题。
Wednesday, May 29, 2019
六四30周年： 从昔日改革者到今天的政治囚徒 鲍彤称今生“一事无成”
鲍彤是前中共中央总书记赵紫阳最得力的助手，上世纪80年代辅助赵紫阳对中国政治经济体制改革进行顶层设计，提供重要改革路线图，也是因1989年“六四”事件被捕入狱的最高级别中共官员。
六四前夕，因其改革姿态和对天安门抗议学生的温和态度，赵紫阳失去当时中共最高领导人邓小平的信任。 鲍彤也在1989年5月28日失去自由。1992年3月，中共中央宣布撤销其中共中央委员职务，开除党籍。同年7月，鲍彤因泄露国家机密罪及反革命宣传煽动罪被判处有期徒刑七年。1996年刑满释放后至今，他居住在北京，住所常年被严密监视，电话被监听，个人活动受到严格限制，形同软禁。但同时，他亦从未放弃对中国政治社会问题发表自己的观点。
“六四”30周年前夕，BBC中文对鲍彤进行电话专访，“六四”前后中国政治格局，邓小平在六四的角色，以及习近平如何处理“六四遗产”等问题展开讨论。30年后，回顾自己曾大力推动的中国改革与前进方向已不复存在，87岁的鲍彤采访中坦承，自己今生“一事无成”。
以下为采访节选。
BBC中文：30年后的今天我们再谈谈论“六四”，意义在哪里？
鲍：这有两个原因。第一，“六四”的影响始终存在，并没有过去。很多人说这是30年前的历史，但实际上这也是现实。30年前出现的大天安门事件现在没有了，但小天安门事件不断，群体的正常诉求受到来自政府、军队、警察的镇压，甚至逮捕、判刑。从维权的公民本人，到报道这些事件的记者，再到帮助这些公民维权打官司的律师，统统都在镇压之列。这些事情性质实际跟天安门一样，应该叫小天安门事件。过去发生在首都，现在发生在全国城乡，还没有结束。
第二是领导不准谈。这是历史上明明存在的，现实生活中也存在，但却是个禁区。根据这两个原因，大家便更加怀念，更认为需要多想一想。如果说“六四”已经过去了，那谁还会去想呢？就是因为它的影响现在仍然存在。
BBC中文：对于中国普通人来说，还需要知道“六四”吗？
鲍：知不知道不重要，重要的是应该是以人民为主体，对六四进行反思，大家都来谈真相，大家都来谈教训。不是说哪一个领导做过哪一个决议，这不叫真相，也不叫教训。把这个问题摊开，就什么问题都没了。
到今天为止，大天安门事件在中国发生过一次，没有发生第二次，小天安门事件却不断。不涉及到自己的时候，大家觉得自己很幸运，涉及到自己的时候，没有一个人不痛苦。现在这个体制就是“六四制度”。“六四制度”就是人人必须服从，谁不服从谁就没有前途，谁服从谁就有可能向上爬。爬到一半如果发现站错了队，那就一个跟头栽下来。没有法治，没有民主，没有选举，人人为了争取自己的前途，必须巴结上面。
现在不仅民不聊生，实际上商也不聊生，官也不聊生。商人今天可以发财，明天就可能破产。官也不聊生。有人说省委书记、县委书记中有5%都是腐败分子，那是因为还有95%没有人去揭发。这不是笑话，是一个非常严重的不稳定状态，人心惶惶。这样的情况在《1984》、《动物庄园》里讲故事可以哈哈一笑，但现实生活当中出现，便非常严重了。
我想，如果真的像当初紫阳讲的，我们着眼于社会和国家的长治久安，那么便真要像邓小平讲的那样，“让人讲话，天不会塌下来”。这句话反过来讲意义更深刻，就是“不让人讲话，天一定塌下来”。但问题是邓小平自己也没这样做。这个东西已经在那里至少七十年、将近一百年，已经根深蒂固，这样一个社会，你觉得是喜剧还是悲剧？
BBC中文：“六四”之后，中国政治改革停滞不前，赵紫阳在中共十三大报告中体现出的改革设想和蓝图已被全部推翻。 作为十三大文件起草小组组长，您如何看”六四“与中国政治改革的关系？邓小平在其中又起到什么作用？
鲍：六四以前中国有经济改革，也有政治改革，总体设想是中国未来在经济上应该是市场制度，政治上是民主制度。这些已经写进1987年中共十三大报告。
89年的事情如果按照十三大方针在民主和法治的轨道上，通过社会协商解决，就不用动用军队了。如果这个问题成为共识，那我相信不仅是1989年当时学生的诉求能够解决，以后出现的其他的人民诉求，比如征地、盖房子、老兵请愿的问题，都可以按照这样解决。这非常可惜。
1989年，邓小平违反十三大的决定，没有在民主和法治的轨道上，通过社会协商解决，而是调用几十万军队对付手无寸铁的学生跟市民。这样一来就在全国范围内立了一个规矩：遇到社会矛盾通过武力和镇压解决。这由此成为一种制度，这种解决问题的方法对今后的影响是不得了的。
鲍：这个问题可以用邓小平自己的话来回答。邓小平后来接受陈云跟李先念的意见，把江泽民从上海调来当总书记。他见到江泽民之后讲了一句话：过去我们党有个核心，叫毛泽东，毛泽东说了算；毛泽东死了以后，核心是我邓小平，我说了算；我退下来以后，江泽民是核心，你什么时候说话说了算，我也就放心了。这说明，邓小平心目中的体制根本不是十三大决定提到的建立民主政治的起步，而是个人核心体制，是全党服从一个人的体制。
很多人认为邓小平是改变党的领导人终身制的功臣，但其实邓小平什么时候改变过共产党的终身制？邓小平确实讲过，干部要年轻化，不要终身制，但请问邓小平自己是不是终身制？邓小平自己离开中央政治局常委职位后仍然要求成为党的最高决策者。
政治改革也确实是邓小平提出的。我认为当时邓小平确实想搞改革，他的终极思想是提高效率，后来讲的话也都是提高效率的话。紫阳提出来的是要长治久安，这中间就有一个要用什么模式实现改革的问题。紫阳套用的是邓小平自己在1980年8月讲的“民主制度化、法律化”， 所以邓没法反对。但在1987年7月31日我们形成第一个基础性的政治改革的稿子后，紫阳告诉我，小平看了我们的稿子，讲了一句话：“我看可以，但是不要搞三权分立，影子也不能有”。听完我就在稿子上加了一句话，“我们绝不照搬三权分立”。小平看到这句话才放心。
但实际上不要三权分立，这话我到现在都不懂。三权怎有不分立的？难道国务院可以搞立法，人大常委可以管司法？这都不通。我理解他的意思是，你讲三权，不要忘了在中国还有一个权比三权更大，叫党权； 只要有了党权，一切问题都解决，不讲党权，三权就会要分立了。
十三大报告里面提到，要改进党的领导。这是紫阳亲自提出来的，党的领导就是政治领导。政治领导就是党在最重大的政治问题上发表自己的观点，提供给立法机构和全国人民做出选择。中央的领导是政治领导， 最重要的领导人只有四个人：国家主席、国务院总理、人大常委会委员长和军委主席。对这四个人的任命要求共产党员全体一致，其他像副总理、部长，统统可以自由选举，共产党员可以赞成，也可以不赞成。
紫阳还跟统战部长阎明复讲过一个问题。他说，我们共产党并不是在干部问题上保持全体一致，如果全体一致根本没有选举的余地。民主党派也可以有自己党组的活动。这话马上就传到小平那里去了，小平立刻派人打电话给紫阳，并说，“这个话说说可以，你真做”？
我想邓小平心里想的，就是要建立一个党领导一切的体制。他曾多次讲过，三权分立扯皮、效率低，我们的制度办事快、决定快、不扯皮。
BBC中文：您曾经提过“六四”是邓小平“政变”的说法，既然是公认的“最高领导人”，为什么邓小平需要采取“政变”的手段来解决问题？
鲍：这个问题只有邓小平自己有权回答，我只能推测邓小平为什么这样。
这里面有几个方面的问题。第一，赵紫阳4月23日下午乘火车访问朝鲜，晚上邓小平就找杨尚昆、李鹏，这个事情《李鹏日记》里面有。李鹏说，“晚上我去杨尚昆那里，尚昆鼓励我去找小平，我要他同去，他同意”。但当天下午他还在贯彻赵紫阳的方针。下午他送赵紫阳上火车的时候问赵紫阳还有什么要交代的。紫阳说就是他跟常委讨论过的三句话：胡耀邦追悼会已经结束，应该劝学生回到学校学习；对待学生不能动用警察，除非发生打砸抢烧；学生这次提出来的各种诉求，我们通过社会协商对话解决。
李鹏回来以后立即找乔石，两人起草了一份文件，发给各省市自治区党委，就是这三条。这三条就是贯彻赵紫阳跟其他四个常委都同意的意见。为什么到晚上他又不同意了？就是因为晚上杨尚昆告诉李鹏，我看你还是去找小平，李鹏要杨尚昆也去，杨尚昆同意了。但到底去了没有，李鹏日记里不再写了，而在傅高义的的《邓小平时代》里面写了，说他们两个去了。本来说是要去，去了说了什么，写下来是很自然的事情，为什么李鹏不写？这里面就很蹊跷了，那就是有不可告人的东西。
这还不是最重要的问题。最重要的是，他们去了之后邓小平说，学生是动乱。4月22日追悼会结束以后，23号学生已经陆续回去，甚至大部分学生已经回学校了，到26日却还要发表一篇社论，说这是动乱。这就要激怒学生，唯恐天下不乱。
六四前夕，因其改革姿态和对天安门抗议学生的温和态度，赵紫阳失去当时中共最高领导人邓小平的信任。 鲍彤也在1989年5月28日失去自由。1992年3月，中共中央宣布撤销其中共中央委员职务，开除党籍。同年7月，鲍彤因泄露国家机密罪及反革命宣传煽动罪被判处有期徒刑七年。1996年刑满释放后至今，他居住在北京，住所常年被严密监视，电话被监听，个人活动受到严格限制，形同软禁。但同时，他亦从未放弃对中国政治社会问题发表自己的观点。
“六四”30周年前夕，BBC中文对鲍彤进行电话专访，“六四”前后中国政治格局，邓小平在六四的角色，以及习近平如何处理“六四遗产”等问题展开讨论。30年后，回顾自己曾大力推动的中国改革与前进方向已不复存在，87岁的鲍彤采访中坦承，自己今生“一事无成”。
以下为采访节选。
BBC中文：30年后的今天我们再谈谈论“六四”，意义在哪里？
鲍：这有两个原因。第一，“六四”的影响始终存在，并没有过去。很多人说这是30年前的历史，但实际上这也是现实。30年前出现的大天安门事件现在没有了，但小天安门事件不断，群体的正常诉求受到来自政府、军队、警察的镇压，甚至逮捕、判刑。从维权的公民本人，到报道这些事件的记者，再到帮助这些公民维权打官司的律师，统统都在镇压之列。这些事情性质实际跟天安门一样，应该叫小天安门事件。过去发生在首都，现在发生在全国城乡，还没有结束。
第二是领导不准谈。这是历史上明明存在的，现实生活中也存在，但却是个禁区。根据这两个原因，大家便更加怀念，更认为需要多想一想。如果说“六四”已经过去了，那谁还会去想呢？就是因为它的影响现在仍然存在。
BBC中文：对于中国普通人来说，还需要知道“六四”吗？
鲍：知不知道不重要，重要的是应该是以人民为主体，对六四进行反思，大家都来谈真相，大家都来谈教训。不是说哪一个领导做过哪一个决议，这不叫真相，也不叫教训。把这个问题摊开，就什么问题都没了。
到今天为止，大天安门事件在中国发生过一次，没有发生第二次，小天安门事件却不断。不涉及到自己的时候，大家觉得自己很幸运，涉及到自己的时候，没有一个人不痛苦。现在这个体制就是“六四制度”。“六四制度”就是人人必须服从，谁不服从谁就没有前途，谁服从谁就有可能向上爬。爬到一半如果发现站错了队，那就一个跟头栽下来。没有法治，没有民主，没有选举，人人为了争取自己的前途，必须巴结上面。
现在不仅民不聊生，实际上商也不聊生，官也不聊生。商人今天可以发财，明天就可能破产。官也不聊生。有人说省委书记、县委书记中有5%都是腐败分子，那是因为还有95%没有人去揭发。这不是笑话，是一个非常严重的不稳定状态，人心惶惶。这样的情况在《1984》、《动物庄园》里讲故事可以哈哈一笑，但现实生活当中出现，便非常严重了。
我想，如果真的像当初紫阳讲的，我们着眼于社会和国家的长治久安，那么便真要像邓小平讲的那样，“让人讲话，天不会塌下来”。这句话反过来讲意义更深刻，就是“不让人讲话，天一定塌下来”。但问题是邓小平自己也没这样做。这个东西已经在那里至少七十年、将近一百年，已经根深蒂固，这样一个社会，你觉得是喜剧还是悲剧？
BBC中文：“六四”之后，中国政治改革停滞不前，赵紫阳在中共十三大报告中体现出的改革设想和蓝图已被全部推翻。 作为十三大文件起草小组组长，您如何看”六四“与中国政治改革的关系？邓小平在其中又起到什么作用？
鲍：六四以前中国有经济改革，也有政治改革，总体设想是中国未来在经济上应该是市场制度，政治上是民主制度。这些已经写进1987年中共十三大报告。
89年的事情如果按照十三大方针在民主和法治的轨道上，通过社会协商解决，就不用动用军队了。如果这个问题成为共识，那我相信不仅是1989年当时学生的诉求能够解决，以后出现的其他的人民诉求，比如征地、盖房子、老兵请愿的问题，都可以按照这样解决。这非常可惜。
1989年，邓小平违反十三大的决定，没有在民主和法治的轨道上，通过社会协商解决，而是调用几十万军队对付手无寸铁的学生跟市民。这样一来就在全国范围内立了一个规矩：遇到社会矛盾通过武力和镇压解决。这由此成为一种制度，这种解决问题的方法对今后的影响是不得了的。
鲍：这个问题可以用邓小平自己的话来回答。邓小平后来接受陈云跟李先念的意见，把江泽民从上海调来当总书记。他见到江泽民之后讲了一句话：过去我们党有个核心，叫毛泽东，毛泽东说了算；毛泽东死了以后，核心是我邓小平，我说了算；我退下来以后，江泽民是核心，你什么时候说话说了算，我也就放心了。这说明，邓小平心目中的体制根本不是十三大决定提到的建立民主政治的起步，而是个人核心体制，是全党服从一个人的体制。
很多人认为邓小平是改变党的领导人终身制的功臣，但其实邓小平什么时候改变过共产党的终身制？邓小平确实讲过，干部要年轻化，不要终身制，但请问邓小平自己是不是终身制？邓小平自己离开中央政治局常委职位后仍然要求成为党的最高决策者。
政治改革也确实是邓小平提出的。我认为当时邓小平确实想搞改革，他的终极思想是提高效率，后来讲的话也都是提高效率的话。紫阳提出来的是要长治久安，这中间就有一个要用什么模式实现改革的问题。紫阳套用的是邓小平自己在1980年8月讲的“民主制度化、法律化”， 所以邓没法反对。但在1987年7月31日我们形成第一个基础性的政治改革的稿子后，紫阳告诉我，小平看了我们的稿子，讲了一句话：“我看可以，但是不要搞三权分立，影子也不能有”。听完我就在稿子上加了一句话，“我们绝不照搬三权分立”。小平看到这句话才放心。
但实际上不要三权分立，这话我到现在都不懂。三权怎有不分立的？难道国务院可以搞立法，人大常委可以管司法？这都不通。我理解他的意思是，你讲三权，不要忘了在中国还有一个权比三权更大，叫党权； 只要有了党权，一切问题都解决，不讲党权，三权就会要分立了。
十三大报告里面提到，要改进党的领导。这是紫阳亲自提出来的，党的领导就是政治领导。政治领导就是党在最重大的政治问题上发表自己的观点，提供给立法机构和全国人民做出选择。中央的领导是政治领导， 最重要的领导人只有四个人：国家主席、国务院总理、人大常委会委员长和军委主席。对这四个人的任命要求共产党员全体一致，其他像副总理、部长，统统可以自由选举，共产党员可以赞成，也可以不赞成。
紫阳还跟统战部长阎明复讲过一个问题。他说，我们共产党并不是在干部问题上保持全体一致，如果全体一致根本没有选举的余地。民主党派也可以有自己党组的活动。这话马上就传到小平那里去了，小平立刻派人打电话给紫阳，并说，“这个话说说可以，你真做”？
我想邓小平心里想的，就是要建立一个党领导一切的体制。他曾多次讲过，三权分立扯皮、效率低，我们的制度办事快、决定快、不扯皮。
BBC中文：您曾经提过“六四”是邓小平“政变”的说法，既然是公认的“最高领导人”，为什么邓小平需要采取“政变”的手段来解决问题？
鲍：这个问题只有邓小平自己有权回答，我只能推测邓小平为什么这样。
这里面有几个方面的问题。第一，赵紫阳4月23日下午乘火车访问朝鲜，晚上邓小平就找杨尚昆、李鹏，这个事情《李鹏日记》里面有。李鹏说，“晚上我去杨尚昆那里，尚昆鼓励我去找小平，我要他同去，他同意”。但当天下午他还在贯彻赵紫阳的方针。下午他送赵紫阳上火车的时候问赵紫阳还有什么要交代的。紫阳说就是他跟常委讨论过的三句话：胡耀邦追悼会已经结束，应该劝学生回到学校学习；对待学生不能动用警察，除非发生打砸抢烧；学生这次提出来的各种诉求，我们通过社会协商对话解决。
李鹏回来以后立即找乔石，两人起草了一份文件，发给各省市自治区党委，就是这三条。这三条就是贯彻赵紫阳跟其他四个常委都同意的意见。为什么到晚上他又不同意了？就是因为晚上杨尚昆告诉李鹏，我看你还是去找小平，李鹏要杨尚昆也去，杨尚昆同意了。但到底去了没有，李鹏日记里不再写了，而在傅高义的的《邓小平时代》里面写了，说他们两个去了。本来说是要去，去了说了什么，写下来是很自然的事情，为什么李鹏不写？这里面就很蹊跷了，那就是有不可告人的东西。
这还不是最重要的问题。最重要的是，他们去了之后邓小平说，学生是动乱。4月22日追悼会结束以后，23号学生已经陆续回去，甚至大部分学生已经回学校了，到26日却还要发表一篇社论，说这是动乱。这就要激怒学生，唯恐天下不乱。
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